भ्रष्‍टाचार की जांच तीन साल से फाइलों में बन्‍द पडी है

सतर्कता समिति

श्रीमान जिला कलेक्‍टर महोदयजी,

जिला कार्यालय जालोर|

विषयः- नगरपालिका भीनमाल द्वारा जारी किये गए पटटी की पत्रावली एवं भूमि के

दस्‍तावेजों की जांच कराने व पट्टा को निरस्‍त करने बाबत

मान्‍यवरजी,

उपरोक्‍त विषयान्‍तर्गत प्रार्थी रमेश कुमार गोदपुत्र भुरारामजी सुथार निवासी भीनमाल का निम्‍नलिखित निवेदन है कि-

नगरपालिका भीनमाल के अध्‍यक्ष श्रीमति सोहनी देवी मेहता, पार्षद एवं पूर्व अध्‍यक्ष श्री तेजराज मेहता (वर्तमान अध्‍यक्ष का पति), तत्‍कालिन अधिशाषी अधिकारी रामकिशोर माहेश्‍वरी, कनिष्‍ठ अभिन्‍यता श्री कैलाशजी एवं लिपि श्री नैनाराम बंजाराम भाट की मिलि भगत से सभी कायदे-कानून नियमों को ताक में रखकर नियमन की पत्रावली 77/2001 श्रीमती सुबटी देवी वेबा भूरारामजी सुथार के नाम पट्टा जारी किया गया है|

1) यह कि नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी रामकिशोर माहेश्‍वरी तो आदतन इस प्रकार के व्‍यक्ति है| अधिशाषी अधिकारी रामकिशोर माहेश्‍वरी द्वारा इस प्रकार कि हेराफेरी बाडमेर नगरपालिका के पद पर रहते हुए भी की गई थी| बाडमेर खसरा संख्‍या 1431 के सम्‍बन्‍ध में सरकारी दस्‍तावेजों में हेराफेरी व वित्‍तीय अनियमितताओं को लेकर श्रीमान् उपखण्‍ड अधिकारी बाडमेर ने अधिशाषी अधिकारी रामकिशोर माहेश्‍वरी के नाम एफआईआर दर्ज कराई है एवं श्रीमान् जिला कलेक्‍टर बाडमेर श्री सुधार कुमार की अध्‍यक्षता में गठित सतर्कता समिति में प्रकरण दर्ज कर श्रीमान् उपखण्‍ड अधिकारी बाडमेर से जांच कराई| श्रीमान् उपखण्‍ड अधिकारी बाडमेर ने दिनांक 5.7.2007 की जांच रिपोर्ट में तत्‍कालिन अधिशाषी अधिकारी रामकिशोर माहेश्‍वरी को दोषी माना गया है एवं जांच सम्‍बन्धित विभाग एवं राज्‍य सरकार को भी भिजवाई गई है| राजस्‍थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80 के तहत पालिका बाडमेर द्वारा खसरा नम्‍बर 1431 की भूमि पर जारी चोदह पट्टों को नियमानुसार निरस्‍त किया जा रहे है|

2) यह कि नगरपालिका में कार्यरत लिपिक श्रीमान् नैनाराम बंजारा भाट की गिनती आज शहर के करोड पति व्‍यक्तियों में होती है| शहर में पांच भव्‍य मकानों एवं कई प्‍लॉटों का मालिक है| यह सारी सम्‍पति लिपिक के पद पर रहते हुये कहां से अर्जीत की गई है? नगरपालिका भीनमाल के लिपिक नैनाराम बंजारा के सम्‍पति की भी जांच करावें|

3) यह कि उक्‍त जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारी द्वारा जिस प्‍लॉट का पट्टा श्रीमती सुबटी के नाम जारी किया है उसी प्‍लॉट से सम्‍बन्धित प्रार्थी द्वारा श्रीमान् को प्रार्थना-पत्र पेश कर जनसुनवाई प्रकरण संख्‍या 496 दिनांक 17.5.2007 में चाही गई वांछित नकलें नगरपालिका भीनमाल आज दिनांक तक प्रार्थी को उपलब्‍ध नहीं कराई गई| प्रकरण संख्‍या 496 के क्रम में श्रीमान् उपखण्‍ड अधिकारी महोदय भीनमाल ने पत्र क्रमांक/सम/07/5068 दिनांक 4/10/2007 को सूचना भेजी है|

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नियमन की पत्रावली संख्‍या 1/90, 2/90, 76/2001, 13/2006, 14/2006, 15/2006 एवं नियमन की पत्रावली संख्‍या 77/2001 श्रीमती सुबटी देवी के नाम जारी गये पट्टा व प्‍लॉट से सम्‍बन्धित सभी दस्‍तावेजों की जांच करावें के नियमानुसार उक्‍त पट्टे को निरस्‍त कराने की कार्यवाही करावें एवं उक्‍त पट्टे को जारी करने वाले जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों दोषी व्‍यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करावें| नगरपालिका भीनमाल के लिपिक नैराराम बंजारा के पास करोडों रूपयों की सम्‍‍पति कहां से आई जिसकी जांच करावें|

दिनांक 11.10.2007

प्रार्थी

रमेश कुमार सुथार

केसे होते होंगे फैसले

आज कानून को जानने वाले हो या न जानने वाले दोनों करते है फैसला ......... उदहारण के तौर पर राजस्व विभाग के तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक के फैसले बिना विधि की उपाधि वाले अफसर करते है वे लोग विधि का अकादमिक अध्ययन नहीं रखते फिर भी वे उनके पास आये हुए केसों को अधूरे विधि के ज्ञान से निर्णित करते है और सरकार भी उनको यह अधिकार देती है एवं हमारा कानून न्याय का डंडा... वाह ...! ...... और भटकते है लोग ..... न्याय की तलाश में .............. क्या उन को मिला रहा है न्याय ?...... यक्ष प्रश्न कायम है ..........सोचना होगा की एक गरीब अपने झोपड़े की दो गज जमीन..... एक गरीब किसान मौसम की मार झेलता.... दो बीघा जमीन के टुकडे पर अपने हक की खातिर इन अधूरे विधि ज्ञान के जजों के पास न्याय मांगता है पर मिलाता है अधुरा न्याय ...कठोर मेहनत और पसीने की गाढ़ी कमाई की बर्बादी ... छिना जाता है बच्छो के हक़ का निवाला वाह रे !...अभागे कैसी तेरी किस्मत ....... क्या ये फैसले होते है रीडर के भरोसे ?...... प्रश्न कायम है ...... क्या इन फैसलों को विधि की उपाधियुक्त किसी जज द्वारा निर्णित नहीं किया जाना चाहिए ....? ...... प्रश्न अभी भी कायम है ........ और बड़ा बन कर ...... हम क्यों सोये हुए है कुम्भकर्ण की निंद्रा में ....... ? ....... पूछता है ..... न्याय ..... क्यों हो रहा है उसके साथ अन्याय ....?

आम जनता के हक़ सवाल

आज कानून को जानने वाले हो या न जानने वाले दोनों करते है फैसला ......... उदहारण के तौर पर राजस्व विभाग के तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक के फैसले बिना विधि की उपाधि वाले अफसर करते है ...... और भटकते है लोग ..... न्याय की तलाश में .............. क्या उन को मिला रहा है न्याय ?...... यक्ष प्रश्न कायम है ........... क्या ये फैसले होते है रीडर के भरोसे ?...... प्रश्न कायम है ...... क्या इन फैसलों को विधि की उपाधियुक्त किसी जज द्वारा निर्णित नहीं किया जाना चाहिए ....? ...... प्रश्न अभी भी कायम है ........ और बड़ा बन कर ...... हम क्यों सोये हुए है कुम्भकर्ण की निंद्रा में ....... ? ....... पूछता है ..... न्याय ..... क्यों हो रहा है उसके साथ अन्याय ....?

भ्रष्टाचार अनमाप अनियंत्रित

सुप्रीम कोर्ट ने कल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा आयकर निरीक्षक मोहनलाल शर्मा को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की पीठ ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं है। विशेष रूप से आयकर, बिक्रीकर और आबकारी विभाग में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। पीठ ने व्यंग्य करते हए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को वैध क्यों नहीं कर देती ताकि हर मामले में एक राशि निश्चित कर दी जाए। ऐसा किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति मामले को निपटाना चाहता है तो उससे ढाई हजार रुपये मांगे जा सकते हैं। इस तरह से हर आदमी को पता चल लाएगा कि उसे कितनी रिश्वत देनी है। अधिकारी को मोलभाव करने की जरूरत नहीं है और लोगों को भी पहले से ही पता होगा कि कि उन्हें बिना किसी फिक्र के क्या देना है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी देश में मौजूद वर्तमान तंत्र के चेहरे पर एक कालिख है जिसे चाहने पर भी साफ नहीं किया जा सकेगा। हो सकता है यह टिप्पणी न्यायालय के रिकॉर्ड का भाग न बने, लेकिन माध्यमों ने इसे स्थाई रूप से रिकॉर्ड का भाग बना दिया है। इस टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितने भी उपाय सरकार द्वारा आज तक किए गए हैं वे सिर्फ दिखावा मात्र हैं। उन से भ्रष्टाचार के दैत्य का बाल भी बांका नहीं हो सका है। हाँ दिखावे के नाम पर हर वर्ष कुछ व्यक्तियों को सजाएँ दी जाती हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो-जो भी उपाय किए गये वे सभी स्वयं भ्रष्टाचार की गंगा में स्नान करते दिखाई दिए।

कोई तीस पैंतीस वर्ष पहले तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन-अभियान भी चले लेकिन उन की परिणति ने यह सिद्ध कर दिया कि मौजूदा व्यवस्था के चलते भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। अब तो यदि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई जन-अभियान की आरंभ करता दिखाई पड़े तो लोग उस की मजाक उड़ाते हैं। खुद न्यायपालिका भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, अपितु वहाँ भी इस की मात्रा में वृद्धि ही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल सरकार पर ही नहीं समूची राजनीति और व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यह संकेत दे रही है कि इस देश की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर के एक नई व्यवस्था की स्थापना आवश्यकता है। देखना यही है कि उस के लिए देश कब खुद को तैयार कर पाता है।

अमरीका की तुलना में भारत में न्याय की संभावना मात्र 10 प्रतिशत

विगत आलेख क्या हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से पलायन का मार्ग नहीं तलाश रहे हैं ? पर तीन महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ आईँ।संगीता पुरी जी ने कहा कि 'सजा गल्‍ती की निरंतरता को रोकने के लिए दी जाती है .. न्‍याय के क्षेत्र में होनेवाली देरी और खर्च के कारण तो उतने दिनों तनाव में रहने से तो अच्‍छा है .. एक दो बार हुए किसी की गल्‍ती को कुछ लोगों के हस्‍तक्षेप से सुलह करवाकर माफी वगैरह मांग मंगवाकर समस्‍या को हल कर लिया जाए !!' काजल कुमार ने कहा 'जब न्यायव्यवस्था बढ़ते मुक़दमों को नहीं निपटा पा रही है तो हमें वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचना होगा. मसलन ओम्बडसमैन व राजीनामा जैसी संस्थाओं को मज़बूत करना होगा ताकि ये न्यायालयों के स्थानापन्न का रूप ले सकें.' उन्हों ने यह भी कहा कि 'आज हालत ये है कि निचले न्यायालयों को एक मिनट के लिए छोड़ भी दिया जाए तो उच्च-न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय के सम्मुख अधिकांश मामले ऐसे आते हैं जिनमें कानून की व्याख्या को कोई सवाल नहीं होता किन्तु उन्हें यही जामा पहना कर पेश किया जाता है. जबकि, इन न्यायालयों को इस तरह के मुक़दमों को सरसरी नज़र में खारिज कर देना चाहिये.' इस के अलावा ताऊ रामपुरिया जी की राय थी कि 'असल में कानून में जो झौल है उसे खत्म करने की जरुरत है, ये मेरा अपना निजी सोच है जिससे न्यायिक प्रक्रिया उलझे नही और त्वरित न्याय मिल सके.'

संगीता जी ने जो राय रखी वह एक आम व्यक्ति की सोच है जो अपर्याप्त और न्याय प्राप्त करने के कष्टप्रद न्यायप्रणाली के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। न्याय के क्षेत्र में केवल अपराध ही नहीं आते हैं। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस में न्याय प्राप्ति की आवश्यकता नहीं हो। वस्तुत स्थिति यह है कि देश के तमाम सक्षम लोग कानून का उल्लंघन करते हैं और सोचते हैं जो वे करेंगे वही न्यायपूर्ण है। लेकिन साधारण लोगों के पास इस अन्याय से उबरने का एक मात्र उपाय न्यायिक संस्थाओँ के पास जाना है। यदि वहाँ भी न्याय न मिले और समझौते की राह दिखाई जाए जहाँ फिर उसी अन्याय का सामना करना पड़े तो इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था से क्या लाभ है। सही और उचित न्याय तो वही है जो न्यायालय में सबूतों, सचाई और कानून के आधार पर प्राप्त हो। इस तरह वैकल्पिक व्यवस्थाएँ वास्तविक न्याय से पलायन करने की एक तदर्थ व्यवस्था है। अमरीका में दस लाख की आबादी के लिए 110 जज नियुक्त हैं जब कि हम भारत में केवल 11 से काम चला रहे हैं। इस तरह अमरीका की तुलना में भारत में न्याय की संभावना मात्र 10 प्रतिशत है। क्या भारत जैसा देश दस प्रतिशत न्याय से काम चला सकता है? और यह कहा जा सकता है कि हम न्याय कर रहे हैं। वैकल्पिक प्रणालियों का लाभ भी तभी मिल सकता है जब मूल न्यायिक व्यवस्था पर्याप्त हो। तब समझौते से निकाले गए हल अधिक न्यायपूर्ण हो सकेंगे। क्यों कि तब उन के पीछे सोच यह नहीं होगी कि वह न्याय की लंबी, उबाऊ, थकेलू और मारक व्यवस्था से पिंड छुड़ाने के लिए समझौता कर लेना बेहतर है।

ताऊ जी की सोच हमेशा यथार्थ होती है। उन्हों ने कानून के झोल की बात कही है। जब रस्सी पूरी तनी हुई नहीं बंधी होती है तो उस में झोल आ जाना स्वाभाविक है। आज भारतीय अदालतों के पास अमरीका की अदालतों से दस गुना भार है। ऐसी अवस्था में कानून में झोल दिखाई देना स्वाभाविक है। अदालतें जितना काम कर सकती हैं करती हैं। बाकी को आगे टालने के लिए कानून के झोल का सहारा लेती हैं। यह झोल भी पर्याप्त अदालतों के बिना दूर किया जाना संभव नहीं है।

''अंधेर नगरी-चौपट राजा'' और सर्वत्र फैली हुई अराजकता।

संसद और विधानसभाएं कानून बनाती हैं। ये कानून किताबों में दर्ज हो जाते हैं। बहुत सारे पुराने कानून हैं और हर साल बहुत से कानून बनते हैं। नयी परिस्थितियों के लिये नये कानून। पुराने कानूनों में संशोधन भी किये जाते हैं। इसलिए कि समाज और देश को सही तरीके से चलाया जा सके, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सके।
पर इन कानूनों को कोई न माने तो?
न माने तो, अगर कोई अपराधिक है तो पुलिस चालान करेगी। मुकदमा चलेगा। सजा होगी। सजा के डर से कानून को मानना ही होगा। अगर कानून सिविल है, तो आप या जिस को भी किसी के काम से परेशानी हो वह अदालत के पास सीधे जा कर दावा कर सकता है और कानून की बात को मनवा सकता है।
पर सजा या फिर कानून की बात मनवाने का काम तो तभी होगा न? जब अदालत फैसला देगी?
फिर एक अदालत के फैसले के बाद भी तो अपील है, दूसरी अपील है?
तब वह दिन कब आएगा? जब कानून की पालना हो पाएगी?
जब आखरी अदालत का फैसला हो कर लागू होगा
और आखिरी अदालत का फैसला होने में ही कम से कम बीस पच्चीस बरस तो लग ही जाएंगे।
फिर कौन संसद और विधानसभाओं के बनाए कानूनों की परवाह करता है।
क्या इन विधानसभाओं और संसद को नहीं सोचना चाहिए कि उन के बनाए कानूनों को लागू कैसे कराया जा सकेगा?
शायद ऐसा सोचने की वहां कोई जरूरत महसूस ही नहीं करता है? वहाँ केवल यह सोचा जाता है कि संसद में या विधानसभाओं में वे ऐसे दिखें कि अगले चुनाव में वोट लिए जा सकें।
यह तो अब सब के सामने है कि देश में अदालतें कम हैं। जरूरत की 16 परसेंट भी नहीं। तो क्या इन्हें बढ़ाया नहीं जाना चाहिए?
यह समय की आवश्यकता है कि देश में अदालतों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि आज से पाँच, दस, पन्द्रह बरस बाद देश में इतनी संख्या में अदालतें होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य तीव्रतम गति से न्याय प्रदान करना होना चाहिए। किसी भी अदालत में कोई भी मुकदमा दो साल से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिए। तभी हम विकसित देशों के समान सुचारु रूप से राज्य व्यवस्था को चला पाऐंगे। कानून और व्यवस्था को बनाए रख पाऐंगे। और यह नहीं कर पाए तो, निश्चित ही हम अपने देश में कानून को न मानने वालों की बहुसंख्या और ''अंधेर नगरी-चौपट राजा'' पाऐंगे, और पाऐंगे सर्वत्र फैली हुई अराजकता।

देश को जरूरत है 77,664 जजों की

भारतीय न्याय प्रणाली की विश्व में अच्छी साख है, लेकिन यह अपने ही देश में अपनी ही जनता का विश्वास खोती जा रही है। देश में शिक्षा व जागरूकता में वृद्धि होने से समस्याओं के हल के लिए अधिक नागरिक अदालतों की शरण में आने लगे हैं और मुकदमों की संख्या बढ़ी है। मुकदमों की संख्या वृद्धि से निपटने में हमारी न्याय प्रणाली अक्षम सिद्ध हो रही है। इस का सीधा नतीजा यह हुआ है कि अधिकांश अदालतें मुकदमों से अटी पड़ी हैं। मुवक्किल अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, मुकदमों में तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती हैं, पर उन के फैसले नहीं हो पाते।

20 दिसम्बर को भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन् ने मुम्बई में एक समारोह में बताया कि तीन करोड़ अस्सी हजार से अधिक मुकदमें देश की विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं, जिन में 46 हजार से अधिक सुप्रीम कोर्ट में, 37 लाख से अधिक हाई कोर्टों में तथा ढ़ाई करोड़ से अधिक निचली अदालतों में फैसलों के इन्तजार में हैं। मुकदमों का निपटारा करने का कर्तव्य हमारा (न्यायपालिका का) है, हमने पिछले दो सालों में निपटारे की गति को 30 प्रतिशत बढ़ाया है। लेकिन दायर होने वाले मुकदमों की संख्या भी बढ़ी है जिस से लम्बित मुकदमों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल 14000 जजों के पद स्वीकृत हैं जिन में से केवल 12000 जज कार्यरत हैं 2000 जजों के पद जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में खाली पड़े हैं। 500 मुकदमों के निपटारे के लिए हमें एक जज की जरूरत है। इस तरह लम्बित मुकदमों के निपटारे के लिए हमें 77,664 जजों की आवश्यकता है। हमें ज्यादा अदालतें और ज्यादा बजट चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश के ताजा कथन से हमारी न्याय प्रणाली की बेचारगी प्रकट होती है, और एक नंगी हकीकत सामने आती है। हमारे देश में मुकदमें निपटाने के लिए जितनी अदालतों की आज जरुरत है, उस की केवल 16 प्रतिशत अदालतें हमारे पास हैं। हम उन से ही काम चला रहे हैं। ऐसी हालत में शीघ्र न्याय की आशा किया जाना व्यर्थ है ही न्याय की गुणवत्ता भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

हमारी न्यायप्रणाली की सारी समस्याओं और फैसलों में देरी, वकीलों की हड़तालें, भ्रष्टाचार आदि बीमारियों की जड़ यहीं है। न्याय प्रणाली को साधन मुहय्या कराने की जिम्मेदारी केन्द्न और प्रान्तीय सरकारों की है जिसे पूरा करने में वे बुरी तरह असफल रही हैं।

सरकारों की जनता के प्रति जिम्मदारियों का राजनीति में बहुत उल्लेख होता है। जनता को आकर्षित करने वाले मुद्दों को राजनैतिक व चुनाव घोषणा पत्रों में स्थान भी मिलता है लेकिन जनता को सीधे प्रभावित करने वाले न्याय के मुद्दे पर न तो कोई राजनैतिक दल बात करता है और न ही करना चाहता है, चुनाव घोषणा पत्र में स्थान पाना तो बहुत दूर की बात है। अनजान कारणों से हर कोई इस मुद्दे से बचना और इसे जनता से छुपाना चाहता है। हमारे मुख्य न्यायाधीश इस ओर संकेत तो करते रहे मगर उसे खुल कर कभी भी सामने नहीं लाए।

यह पहला मौका है जब मुख्य न्यायाधीश ने खुल कर इस हकीकत को बयान किया है, या उन्हें करना पड़ा है। क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि स्थिति को नहीं सम्भाला गया तो न्याय प्रंणाली पूरी तरह चरमरा जाएगी और घोर अराजकता हमारे सामने होगी।